रोडवेज कर्मचारियों ने 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया:मऊ डीएम को ज्ञापन सौंपा, निजी वाहनों के संचालन पर रोक की मांग

मऊ में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के दर्जनों कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदर्शन में यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष बीडी मिश्रा और महामंत्री तेज बहादुर शर्मा भी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने सरकार और परिवहन निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों का आरोप है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहन अवैध रूप से चल रहे हैं। इंडिका, लग्जरी चारपहिया वाहन और डबल डेकर बसें टूरिस्ट के नाम पर बिना परमिट चलाए जा रहे हैं। यूनियन ने आरोप लगाया कि संभागीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की मिलीभगत से अलग-अलग जिलों में रोज बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चलते हैं। कर्मचारियों ने कथित भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और डग्गामारी बंद कराने की मांग की। यूनियन ने 18 नवंबर 2026 तक राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों को परमिट देकर चलाने की व्यवस्था रद्द करने की मांग की। उसने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को फिर से राजकीय रोडवेज घोषित करने और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के दायरे से बाहर कर शासनादेश सीधे निगम में लागू करने की मांग भी रखी। कर्मचारियों ने निजी बस संचालकों से परिवहन निगम के बराबर यात्री कर वसूलने और निगम के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने संविदा चालक-परिचालकों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रिकॉर्ड के आधार पर नियमित नियुक्ति देने की मांग भी की। ज्ञापन में मृतक आश्रितों को प्राथमिकता से नौकरी देने, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने और बकाया भुगतान करने की मांग शामिल है। चालकों को शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने की मांग भी की गई। यूनियन ने परिवहन निगम के बस बेड़े में बढ़ोतरी और अनुबंधित वाहनों से संचालन बंद करने की मांग की। कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला और डॉ. राममनोहर लोहिया कार्यशाला में आधुनिक मशीनें और पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराने के साथ उत्पादन बढ़ाने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई।