सहायक अध्यापक शहरी भर्ती 2026 की वैधता को चुनौती:राज्य सरकार से मांगा जवाब, सुनवाई 18 दिसंबर को होगी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सहायक अध्यापक शहरी भर्ती 2026 के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होगी। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने रेखा आर्या व 18 अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा 15 सितंबर 2026 को जारी विज्ञापन को निरस्त करने की मांग की गई है। यह चुनौती विज्ञापन के उस हिस्से तक सीमित है, जो जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक (शहरी) के पदों से संबंधित है। कहा- नियमावली, 2008 के विपरीत है याची अधिवक्ता ने दलील दी कि विज्ञापन की शर्तें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक,तैनाती) नियमावली, 2008 के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि नियमावली के नियम 8 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को शुरुआत में पिछड़े क्षेत्रों में तैनात किया जाना अनिवार्य है। यह अवधि पुरुष शिक्षकों के लिए कम से कम पांच वर्ष और महिला शिक्षकों के लिए कम से कम दो वर्ष है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे पांच वर्ष से अधिक समय से ऐसे क्षेत्रों में सेवारत हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तैनाती के उनके अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया। उनका तर्क है कि यदि विज्ञापन के आधार पर नई नियुक्तियां हो गईं, तो शहरी क्षेत्रों में उनकी तैनाती की संभावना क्षीण हो जाएगी।
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