विकास योजनाओं की खराब प्रगति पर डीएम नाराज:मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर मैनपुरी की रैंकिंग गिरी, कई योजनाओं को मिले 10 में से सिर्फ 5 अंक

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जिले की रैंकिंग गिरने और विकास योजनाओं की खराब प्रगति पर डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने नाराजगी जताई है। समीक्षा में कई योजनाओं में 10 में से सिर्फ 5 अंक मिलने पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने साफ कहा कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जिले की रैंकिंग को भुगतना पड़ रहा है। एक सप्ताह के अंदर योजनाओं की प्रगति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने शुक्रवार को जूम मीटिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान सामने आया कि कई विभागों की कार्यशैली के चलते जिले का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। पीएम सूर्यघर योजना, विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फैमिली आईडी, सेतुओं का निर्माण, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पोषण अभियान समेत कई योजनाओं में 10 में से 5 अंक मिले हैं। सीआईएमएस के अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं मिली। डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं और परियोजना प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित समीक्षा के बावजूद कुछ अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अब इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी तत्काल अपनी योजनाओं की प्रगति सुधारें। छात्रवृत्ति योजनाओं के लंबित आवेदनों पर डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को रोजाना कम से कम पांच-पांच विद्यालयों का भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में लंबित आवेदन पत्रों को तत्काल अग्रसारित कराया जाए, जिससे पात्र विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। धान खरीद की समीक्षा में जिले की स्थिति डी-श्रेणी में मिलने पर डीएम ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने सभी क्रय केंद्रों को सक्रिय रखने और किसानों का धान निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदकर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में धान खरीद की स्थिति बेहद निराशाजनक है। इसके अलावा अंश निर्धारण के तीन आवेदन डिफॉल्टर मिले। इनमें दो सदर तहसील और एक किशनी में लंबित हैं। डीएम ने संबंधित एसडीएम को तत्काल निस्तारण कराने को कहा। आबकारी, नाम संशोधन, भू-आवंटन और स्वामित्व से जुड़े मामलों में भी जिले की प्रगति असंतोषजनक मिलने पर सुधार के निर्देश दिए।