यौन उत्पीड़न मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त:दो शिक्षिकाओं के आरोपों पर मानवाधिकार आयोग का नोटिस, डीएम-एसएसपी से दो सप्ताह में मांगा जवाब

निजी स्कूल की दो शिक्षिकाओं से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। मीडिया की खबरों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने अलीगढ़ के डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने कहा है कि आरोप सही पाए जाने पर यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला होगा। आयोग के उप निदेशक (मीडिया एवं संचार) जैमिनी कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी पत्र में तीन नवंबर की मीडिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कार्रवाई की जानकारी दी गई है। खबरों के अनुसार स्कूल की दो शिक्षिकाओं ने प्रबंधन पर शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों ने एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी। केबिन में बुलाकर गलत तरीके से छूने का आरोप शिकायत के मुताबिक, स्कूल संचालक के भाई पर एक शिक्षिका को लंबे समय से परेशान करने के आरोप हैं। शिक्षिका का कहना है कि उसे केबिन में बुलाकर गलत तरीके से छुआ गया। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई और अनुचित मांग मानने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि बार-बार फोन करने के साथ पैसों का लालच भी दिया गया। बिना सहमति उसके खाते में पेटीएम से दो हजार रुपये भेजे गए। शिक्षिका ने 16 सितंबर को स्कूल प्रबंधन से लिखित शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उसे थाने बुलाकर अपमानित करने का आरोप लगाया। दूसरी शिक्षिका ने भी इसी तरह की शिकायत की है। दोनों ने 28 अक्टूबर से स्कूल जाना बंद कर दिया था। बाद में उन्हें नौकरी से हटाए जाने की बात भी सामने आई। स्कूल प्रबंधन ने भी की शिकायत दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिकाओं के आरोपों को निराधार बताया है। प्रधानाचार्य ने एक अक्टूबर को एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में एक शिक्षिका पर अपनी बेटी के प्रवेश के लिए जमा कराए गए स्थानांतरण प्रमाणपत्र में जन्मतिथि बदलने का आरोप लगाया था। शिकायत में टीसी और आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि अलग-अलग होने का हवाला दिया गया। प्रधानाचार्य का आरोप है कि इस मामले में सवाल पूछने पर शिक्षिका ने दूसरी शिक्षिका के साथ हंगामा किया और स्टाफ से अभद्रता की। प्रबंधन ने कहा कि इन आरोपों से स्कूल की छवि और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। मामले की जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को भी दी गई थी। अब आयोग के नोटिस के बाद जिला प्रशासन और पुलिस को पूरे प्रकरण की जांच और कार्रवाई का ब्योरा निर्धारित समय में देना होगा।