10 साल जांच लटकाने पर सरकार पर 25 हजार जुर्माना:हाईकोर्ट ने कहा- पुलिसकर्मियों से वसूल सकती है रकम; प्रतापगढ़ में दर्ज हुई थी FIR
प्रतापगढ़ में 10 साल से ज्यादा समय तक जांच लंबित रखने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। यह मुकदमा 2015 में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो यह रकम देरी के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों से वसूल सकती है। कोर्ट ने जांच में लापरवाही और पुलिस अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। दस्तावेज गायब होने से अटकी जांच जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश दिया। मामले में मार्च 2015 में एफआईआर दर्ज हुई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 10 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पुलिस ने जांच पूरी नहीं की और जरूरी रिपोर्ट दाखिल नहीं की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि चार्जशीट 24 अप्रैल 2015 को भेजी गई थी। निचली अदालत की आपत्तियों के बाद दोबारा जांच कर 10 जून 2023 को रिपोर्ट भेजी गई। इस दौरान केस डायरी और संबंधित दस्तावेज गायब हो गए। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दाखिल हुई चार्जशीट हाईकोर्ट ने पाया कि याचिका की जानकारी मिलने के बाद 25 सितंबर 2026 को जांच दोबारा शुरू की गई। इसके बाद 6 अक्टूबर को चार्जशीट संबंधित अदालत में दाखिल हुई। 14 अक्टूबर को अदालत ने इसका संज्ञान भी ले लिया। मामले में हेड कांस्टेबल विष्णुकांत सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने दस्तावेज गुम होने का हवाला देते हुए बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन खंडपीठ इससे संतुष्ट नहीं हुई। वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की खंडपीठ ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे जांच की नियमित निगरानी करें और उसे तय समय में पूरा कराएं। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस तंत्र का सक्रिय होना गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने सरकार को 25 हजार रुपए हर्जाना देने का निर्देश दिया और इसे जिम्मेदार पुलिसकर्मियों से वसूलने की छूट भी दी।
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