अलीगढ़ नगर निगम में लापरवाही पर एक्शन:चार लिपिकों का वेतन रोका, ठेकेदारों पर 45 दिन की देरी में ब्लैकलिस्टिंग की तैयारी
अलीगढ़ शहर के विकास कार्यों में देरी और लापरवाही पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सख्त रुख अपनाया है। निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में चार पटल लिपिकों का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। वहीं, टेंडर और कार्यादेश जारी होने के बाद भी काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने, अनुबंध निरस्त करने और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई होगी। नगर निगम में गुरुवार को हुई बैठक में नगर आयुक्त ने निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति और विभागीय लापरवाही पर नाराजगी जताई। कार्रवाई की जद में आए लिपिकों में सतेन्द्र सिंह, सीपी सिंह, रजत सिंह और अदनान अहमद शामिल हैं। इनके स्तर से निविदा संबंधी काम में देरी और लापरवाही सामने आने पर वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। 15 दिन बाद भी काम अधूरा तो लगेगा जुर्माना नगर आयुक्त ने निर्माण कार्यों में देरी करने वाले ठेकेदारों के लिए दंड का समयबद्ध प्रावधान तय किया है। जिन ठेकेदारों को पहले ही 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जा चुकी है, उनके कामों की मौके पर समीक्षा होगी। इसके बाद भी काम अधूरा मिला तो निविदा धनराशि का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। एक महीने तक देरी होने पर जुर्माना बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। वहीं, 45 दिन तक काम लंबित रहने पर अनुबंध निरस्त करने के साथ संबंधित ठेकेदार या फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मुख्य अभियंता को निगरानी की जिम्मेदारी नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता वीके सिंह को निर्देश दिए कि टेंडर और कार्यादेश जारी होने के बाद भी काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों को चिह्नित करें। सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता, समयसीमा, मौके पर उपलब्ध संसाधनों और वास्तविक प्रगति की जांच कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में देरी के लिए ठेकेदार के साथ विभागीय जिम्मेदारी भी तय होगी। नगर आयुक्त ने कहा कि शहरवासियों को विकास कार्यों का लाभ समय पर मिलना चाहिए। जनहित के कामों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और कार्यदायी संस्थाओं को बख्शा नहीं जाएगा।
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