अमरोहा में कृषि भूमि पर जेल बनाने का विरोध:ग्रामीणों ने DM को सौंपा ज्ञापन, कहा- कृषि ही हमारी आजीविका

अमरोहा में सदर तहसील के रसूलपुर गुर्जर गांव में प्रस्तावित जिला कारागार को कृषि भूमि से हटाकर दूसरी जगह बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि खेती उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। ऐसे में कृषि भूमि पर जेल बनने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। शनिवार को ग्राम पंचायत सिबौरा के प्रधान ओमकार सिंह के नेतृत्व में कई ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से प्रस्तावित जिला कारागार के लिए किसी अन्य स्थान पर जमीन तलाशने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 26 अक्टूबर 2024 को प्रशासनिक टीम जेल के लिए जमीन चिह्नित करने पहुंची थी, लेकिन किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। मध्य गंगा नहर में पहले ही जा चुकी है जमीन ग्रामीणों ने कहा कि मध्य गंगा नहर परियोजना के कारण उनकी काफी कृषि भूमि पहले ही जा चुकी है। अब जेल के लिए जमीन लिए जाने से उनकी खेती प्रभावित होगी। उनका कहना है कि कृषि भूमि उनके परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है, इसलिए जेल निर्माण के लिए दूसरी जगह का चयन किया जाना चाहिए। मांग नहीं मानी तो आंदोलन की चेतावनी ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर प्रस्तावित जिला कारागार को दूसरी जगह बनवाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो वे धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान राजेश सिंह, नवनीत पंवार, चरन सिंह, जितेंद्र सिंह, सुरजीत सिंह, माया देवी, मोमराज, बेगराम सिंह, नरदेव सिंह, गौरव पंवार, रतिराम, लाल सिंह, सतीश कुमार और रवि सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।