ज्ञानवापी केस में याचिका पर सुनवाई, वकीलों ने दी दलील:याचिका को बलहीन करने की मांग, 2 दिसंबर की तारीख तय

Nov 20, 2026 - 17:44
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ज्ञानवापी केस में याचिका पर सुनवाई, वकीलों ने दी दलील:याचिका को बलहीन करने की मांग, 2 दिसंबर की तारीख तय
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े विभिन्न मामलों में शुक्रवार को वाराणसी जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सुनवाई हुई।अदालत ने सीपीसी की याचिका को बलहीन किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने केस में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है, अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। शुक्रवार दोपहर ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े एक मामले में सोमवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। जयप्रकाश रामचंद्र राजभर ने 21 मई 2025 को दाखिल प्रार्थना पत्र में सीपीसी की याचिका को बलहीन घोषित करने की मांग की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनीं। सुनवाई के बाद संबंधित प्रार्थना पत्र पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि प्रार्थना पत्र को बलहीन किए जाने के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब सभी की निगाहें 2 अक्टूबर को आने वाले न्यायालय के अगले आदेश पर टिकी हैं, अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति का मामला अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति और बंद तहखानों के एएसआई सर्वे समेत अन्य मामलों पर जय प्रकाश राजभर की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और अदालत से इस पर सुनवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया था। चोलापुर के महमूदपुर निवासी जयप्रकाश रामचंद्र राजभर ने पक्षकार बनाए जाने के लिए 24 मई 2025 को अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। बाद में उनके अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र को वापस लेने की अनुमति मांगी। इस पर मंदिर पक्ष की ओर से आपत्ति दर्ज कराई, मंदिर पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने इसका विरोध किया। संशोधित प्रार्थना पत्र पर भी दर्ज हुई आपत्ति पिछली तारीख पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से भी अधिवक्ताओं मुमताज अहमद और रईस अहमद ने आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जयप्रकाश की ओर से अदालत में एक संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया, संशोधित प्रार्थना पत्र पर भी सभी पक्षकारों ने आपत्ति जताई। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित करते हुए जिला जज ने सभी संबंधित पक्षों को मौजूद रहने के निर्देश दिए।

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