कोडिन कफ़ सिरप मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से झटका:बोतलों की बरामदगी मामले में आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 लाख से अधिक कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलों की बरामदगी से जुड़े एक मामले में आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में रखे गए व्यक्ति के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शिवम द्विवेदी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश किया। कोर्ट में क्या दलीलें दीं जानिये अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 नवंबर 2025 को प्रयागराज के पूरामुफ्ती थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि याचिकाकर्ता के कब्जे से कोडीन युक्त कफ सिरप की 7,11,867 बोतलें बरामद की गई थीं, जो वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आती हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि जांच के दौरान 90 दिन और फिर धारा 36ए (4) के तहत 180 दिन की विस्तारित अवधि समाप्त होने के बावजूद मजिस्ट्रेट ने डिफॉल्ट बेल की अर्जी को गणना की त्रुटि के कारण खारिज कर दिया, जिससे उनकी हिरासत अवैध हो गई है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि 180 दिनों की रिमांड अवधि केवल एनडीपीएस एक्ट की धारा 19, 24 या 27ए के अपराधों में ही लागू होती है, जो इस मामले में नहीं लगाई गई हैं। याचिकाकर्ता ने एक अन्य लंबित याचिका में मिली अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए इस मामले में भी अंतरिम जमानत की मांग की। कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया अपर महाधिवक्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 36ए (4) के तहत 180 दिनों की जांच/रिमांड अवधि न केवल धारा 19, 24 या 27ए पर लागू होती है, बल्कि 'वाणिज्यिक मात्रा' से जुड़े किसी भी अपराध पर भी समान रूप से लागू होती है। याचिकाकर्ता के पास से 7 लाख से अधिक बोतलें मिली हैं और उन पर धारा 21(सी) के तहत आरोप तय हुए हैं, इसलिए जांच एजेंसी को उन्हें 180 दिनों तक हिरासत में रखने का वैध अधिकार था। पीठ ने कहा कि जब तक रिमांड आदेश पूरी तरह से अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर या बिना सोचे-समझे न किया गया हो, तब तक न्यायिक हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। मजिस्ट्रेट के आदेश में यदि कोई त्रुटि है, तो उसे उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण या अन्य उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनौती दी जानी चाहिए। अंतरिम जमानत का प्रावधान नहीं कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अंतरिम जमानत देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी याचिका या तो स्वीकार होती है, जिसमें अवैध हिरासत मानते हुए बंदी को बिना किसी शर्त या जमानत बांड के तुरंत रिहा किया जाता है या फिर खारिज हो जाती है। इन टिप्पणियों के साथ खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित मंच के समक्ष अपनी बात रखने और कानूनी उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)