कानपुर के सिद्धनाथ घाट की बदलेगी सूरत:कायाकल्प के लिए मिले 5.12 करोड़, शासन ने मंजूर की दूसरी किश्त

Nov 13, 2026 - 18:22
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कानपुर के सिद्धनाथ घाट की बदलेगी सूरत:कायाकल्प के लिए मिले 5.12 करोड़, शासन ने मंजूर की दूसरी किश्त
कानपुर के जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ घाट के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम अब तेजी से आगे बढ़ सकेगा। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना (सीएम-वीएनवाई) के तहत नगर निगम कानपुर के जोन-2 में सिद्धनाथ घाट के विकास कार्य के लिए शासन ने दूसरी किश्त के रूप में 5 करोड़ 12 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति दी है। नगर विकास अनुभाग-6 की ओर से 4 नवंबर को इसकी मंजूरी दी गई है। जल निगम की निर्माण इकाई सीएंडडीएस को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। घाट को करीब 200 मीटर लंबाई में बनाया जाएगा। इससे हर साल लाखों की संख्या में आने वाले भक्त सीधे गंगा के भी दर्शन कर सकेंगे। सिद्धनाथ घाट के लिए 5.12 करोड़ जारी सिद्धनाथ घाट के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए कुल 10 करोड़ 52 लाख 57 हजार 150 रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना के लिए टेंडर की धनराशि 10 करोड़ 38 लाख 35 हजार 700 रुपए निर्धारित की गई। पहली किश्त के रूप में 5 करोड़ 26 लाख 28 हजार 580 रुपए जारी किए जा चुके हैं। अब दूसरी किश्त के रूप में 5 करोड़ 12 लाख 7 रुपए जारी करने की स्वीकृति दी गई है। दाहसंस्कार की लागत और प्रदूषण भी होगा कम नगर निगम कानपुर के जोन-2 के अंतर्गत आने वाले सिद्धनाथ घाट के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत किया गया था। शासन ने दूसरी किश्त जारी करने के लिए पहली किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की शर्त भी रखी है। हालांकि एक दिसंबर 2026 तक काम पूरा होना का लक्ष्य रखा गया था। यहां शवदाह गृह के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीक से दाह संस्कार के लिए गोबर से बने लट्ठों का प्रयोग किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस विधि से लकड़ी की खपत में 70 प्रतिशत तक कमी आएगी। गुणवत्ता और समयसीमा का रखना होगा ध्यान शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि जारी की गई धनराशि का इस्तेमाल नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी करने और वर्कऑर्डर जारी होने के बाद ही किया जाएगा। निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों और गुणवत्ता का पालन करना होगा। कार्य को तय समयसीमा में पूरा कराने की जिम्मेदारी संबंधित निकाय और कार्यदायी संस्था की होगी। इसके साथ ही शासन ने निर्देश दिए हैं कि धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाए। अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक या अन्य खातों में नहीं रखी जाएगी। परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी स्वीकृति और वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि दूसरी किश्त की स्वीकृति मिलने से सिद्धनाथ घाट के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

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