सेंट्रल-बार का कार्यकाल दो साल करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई:बॉयलॉज संशोधन की वैधता पर सवाल; मामले में दाखिल PIL का स्वतः संज्ञान लिया
जनपद न्यायालय की सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी का कार्यकाल दो साल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत बार के बॉयलॉज में किए गए संशोधन की वैधता पर विचार करेगी। मामले में बुधवार को सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने राकेश कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सेंट्रल बार एसोसिएशन का कामकाज जिला न्यायालय की व्यवस्था से जुड़ा है। बार में अव्यवस्था से न्यायिक कामकाज पर असर पड़ सकता है।
याचिका में एसोसिएशन के संचालन, गवर्निंग काउंसिल के पदों में आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं।
मामले का मुख्य विवाद सेंट्रल बार के उपनियम 21(ए) में किए गए बदलाव को लेकर है। इसके तहत पदाधिकारियों, कार्यकारिणी और पुस्तकालय समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर दो साल किया गया है।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि स्थानीय बार एसोसिएशन के उपनियम बदलने से पहले बार काउंसिल की अनुमति जरूरी है।
सेंट्रल बार एसोसिएशन का कहना है कि वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है। इसलिए सामान्य सभा के जरिए उपनियमों में बदलाव करना उसका अधिकार है। एसोसिएशन ने 20 फरवरी 2026 को सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित कर यह बदलाव किया था।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि संशोधित उपनियम भविष्य में लागू हो सकते हैं, लेकिन इनके आधार पर पहले से चुनी गई कार्यकारिणी का कार्यकाल अपने आप दो साल नहीं होगा। अब अदालत तय करेगी कि संशोधन कानूनन वैध है या नहीं और इसका मौजूदा कार्यकारिणी पर क्या असर होगा।
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