शिकोहाबाद में जर्जर इमारत खाली करने पर रोक:हाईकोर्ट ने दुकानदारों को राहत दी, विशेषज्ञ समिति से जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी उस नोटिस पर रोक लगा दी है, जिसमें दुकानदारों को इमारत जर्जर बताकर खाली करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने संजय जैन व चार अन्य की याचिका पर दीपावली अवकाश के दौरान विशेष सुनवाई कर रही आदेश दिया। आपत्तियों पर सुनवाई नहीं हुई याचियों ने 6 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि 2 नवंबर के हाईकोर्ट के आदेश के बाद दाखिल उनकी आपत्तियों पर सुनवाई नहीं हुई। साथ ही, यूपी नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 287 के तहत इमारत का भीतर-बाहर तकनीकी निरीक्षण भी नहीं कराया गया। बताया कि पहली रिपोर्ट मात्र तीन पंक्तियों की थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट की प्रति याचियों को दी ही नहीं गई। कोर्ट ने कार्यकारी अभियंता (लोक निर्माण विभाग) की 29 अक्टूबर की रिपोर्ट का परीक्षण किया और पाया कि वह धारा 287 के मानकों पर खरी नहीं उतरती। रिपोर्ट में न इमारत के अंदर निरीक्षण का उल्लेख था, न कोई फोटोग्राफ लगा था और न ही याचियों की मौजूदगी दर्ज थी। ऐसे में नोटिस टिकाऊ नहीं माना गया। पीठ ने यह भी संज्ञान लिया कि इमारत की कई दुकानें पहले ही गिराई जा चुकी हैं। डीएम एक हफ्ते में समिति गठित करें कोर्ट ने जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को एक सप्ताह में समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें एक आर्किटेक्ट, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता (सिविल) और नगर पालिका के नामित सदस्य होंगे। समिति 25 व 26 नवंबर को याचियों और मकान मालिक की मौजूदगी में छत, दीवारों, प्लास्टर समेत पूरे ढांचे का निरीक्षण करेगी। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 8 दिसंबर को कोर्ट में पेश होगी। तब तक 6 नवंबर का नोटिस कोर्ट की अनुमति के बिना लागू नहीं होगा।