अल्पसंख्यक स्कूलों के नियुक्ति अधिकार लौटाने की मांग:मेरठ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा ने अनुदानित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार प्रबंधन को लौटाने की मांग की। मोर्चा ने मेरठ के जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदीप जैन ने उत्तर प्रदेश सरकार पर नियुक्ति अधिकारों के मामले में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों के प्रबंधन को नियुक्ति के अधिकार दिए जा रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक विद्यालयों की प्रशासनिक स्वायत्तता सीमित की जा रही है। जैन ने संविधान के अनुच्छेद 30(1) का हवाला देते हुए अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बीएड प्रवेश के प्रबंधन कोटे को लेकर हुए विरोध और उसके बाद कोटे की बहाली का जिक्र किया। उन्होंने सरकार से नियुक्ति के नियमों की समीक्षा कर अल्पसंख्यक विद्यालयों के अधिकार सुरक्षित करने की मांग की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री सरदार कवलजीत सिंह ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और अल्पसंख्यक संस्थानों की संवैधानिक व प्रशासनिक स्वायत्तता सुरक्षित रहनी चाहिए। एडवोकेट रियासत अली ने सरकार से अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का ध्यान रखने की बात कही। जिला कांग्रेस महासचिव तरुण शर्मा ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्गों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष दिलशाद सैफी और बाबू राम जाटव ने अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। सपा के नितिन गर्ग ने कहा कि सरकार को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मोर्चा ने राष्ट्रपति से इस विषय पर संबंधित सरकार का ध्यान खींचने और कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। ज्ञापन सौंपने के मौके पर सम्यक जैन, नाजिम सैफी, कय्यूम अहमद सैफी (सैफी संघर्ष समिति के संस्थापक), सिराज अहमद सैफी (पूर्व पार्षद, नगर निगम), मंजूर अहमद सैफी (पूर्व पार्षद, नगर निगम), फिरोज सैफी, नन्हे प्रधान, अकरम मंसूरी, अरशद राणा, मयंक जैन, विजय कुमार जैन, वैभव जैन, विश्नावत जैन, स्पर्श अग्रवाल, नितिन गर्ग, मनु शर्मा और प्रवीण मौजूद रहे।