अंबेडकरनगर में जियाउद्दीन के मौत मामले में 8 पुलिसकर्मी तलब:कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर SOG प्रभारी समेत आरोपियों पर FIR के दिए आदेश
अंबेडकरनगर पुलिस अभिरक्षा में जियाउद्दीन की मौत के करीब पांच साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार की कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को पुलिस की अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी। कोर्ट ने तत्कालीन एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेंद्र पाल सिंह समेत आठ पुलिसकर्मियों को विचारण के लिए तलब किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर समन जारी करने का आदेश दिया गया है। भाई ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की थी अर्जी मृतक के भाई शहाबुद्दीन ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप था कि 24 मार्च 2021 को एसओजी टीम जियाउद्दीन को अवैध रूप से हिरासत में लेकर गई थी। हिरासत के दौरान उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई। हालत बिगड़ने पर 26 मार्च की रात उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में मिली थीं आठ चोटें अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जियाउद्दीन के शरीर पर आठ एंटीमार्टम चोटें मिली थीं। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में फेफड़ों में रक्तस्राव को मौत का संभावित कारण बताया गया था। अस्पताल में भर्ती के समय उसकी गंभीर हालत, गैस्पिंग और बेहद कम रक्तचाप को भी अदालत ने ध्यान में रखा। पुलिस की जांच कहानी को माना विरोधाभासी पुलिस जांच में कहा गया था कि नदी किनारे मछली पकड़ने के दौरान कमर हसन ने जियाउद्दीन से मारपीट की थी। हालांकि, अदालत ने गवाहों और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर इस कहानी को विरोधाभासी और अस्वाभाविक माना। अदालत ने जांच अधिकारी पर महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी करने की टिप्पणी करते हुए अंतिम रिपोर्ट को तथ्यों के विपरीत पाया। इन आठ पुलिसकर्मियों को किया तलब अदालत ने तत्कालीन एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेंद्र पाल सिंह, बृजेश कुमार यादव, संतोष कुमार तिवारी, जितेंद्र गौड़, हरिकेश कुमार, अमलेश कुमार यादव, विधान सिंह और शिवम चौधरी को विचारण के लिए तलब किया है।
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