अर्बन मार्केट या वेंडिंग जोन पर हाईकोर्ट की रोक:फैसला : हाईकोर्ट-सर्किट हाउस-प्रमुख सड़कों अर्बन मार्केट नहीं, यह विनाश जैसा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्बन मार्केट और वेंडिंग जोन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा भविष्य में हाईकोर्ट, सर्किट हाउस और आसपास की सड़कों पर किसी भी तरह का अर्बन मार्केट या वेंडिंग जोन नहीं बनेगा। मुख सड़कों पर लगने वाली अर्बन मार्केट और वेंडिंग जोन को लेकर कोर्ट ने कहा कि इसका वैकल्पिक रास्ता तलाशें। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए यह आदेश जारी किया है। ऐसे स्थान चिन्हित करने को कहा है जहां वाहनों की पार्किंग की उचित व्यवस्था रहे। हाईकोर्ट ने यह आदेश अरविंद कुमार मिश्रा व 34 अन्य सहित कई अन्य जनहित याचिकाओं पर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित किया है। शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई। कहा गया कि 20 जुलाई को कोर्ट द्वारा आदेश किए जाने के पहले ही एक अर्बन मार्केट में 60 दुकानों का आवंटन कर दिया गया था। इसलिए कोर्ट के आदेश की कोई अवहेलना नहीं हुई है। हालांकि दुकान आदेश के बाद खुली हो सकती हैं। कोर्ट ने उठाए थे सवाल इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने नगर निगम से पूछा था कि शाम के समय अर्बन मार्केट लगने पर वाहनों की पार्किंग कैसे की जाएगी। क्योंकि अर्बन मार्केट से भीड़ और ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। कोर्ट ने कहा था सरोजिनी नायडू मार्ग शहर की प्रमुख सड़क है, इस सड़क पर शिक्षा विभाग, गवर्नमेंट प्रेस और राजस्व परिषद जैसे राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। निगम ने दी थी दलीलें नगर निगम ने दलील दी थी कि वाहनों की पार्किंग ग्रीन बेल्ट के सामने की जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह से अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था। कोर्ट ने शहर के सुनियोजित विकास पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी भी शहर में आवासीय क्षेत्र फेफड़ों की तरह होते हैं। ऐसा न हो तो शहर हर तरह के वाहनों से भर जाएंगे और भारी ट्रैफिक जाम और ध्वनि प्रदूषण होगा। कोर्ट ने व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र का स्पष्ट रूप से अलग-अलग सीमांकन करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा यह विनाश वाला प्लान कोर्ट ने कहा है यदि कोई मास्टर प्लान शहर की हर सड़क और कोने को व्यवसायिक बनाने का प्रावधान करता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक तरह से विनाश का प्लान है। कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि पूरे क्षेत्र को वेंडिंग जोन और अर्बन मार्केट से मुक्त करने के लिए वैकल्पिक जगह तलाशे, नगर निगम को उस वैकल्पिक स्थान का क्षेत्रफल परिभाषित करते हुए वहां वाहनों की पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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