हाईकोर्ट के आदेश पर बेनियाबाग शॉपिंग-कॉम्प्लेक्स पहुंची कोर्ट कमीशन टीम:बेनियाबाग पार्क का किया निरीक्षण, 28 नवंबर को रिपोर्ट होगी कोर्ट में पेश

Nov 22, 2026 - 09:04
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हाईकोर्ट के आदेश पर बेनियाबाग शॉपिंग-कॉम्प्लेक्स पहुंची कोर्ट कमीशन टीम:बेनियाबाग पार्क का किया निरीक्षण, 28 नवंबर को रिपोर्ट होगी कोर्ट में पेश
वाराणसी के बेनियाबाग पर नगर निगम द्वारा बनाए गए शॉपिंग काम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस्ट पीयूष अग्रवाल की बेंच के आदेश पर कोर्ट कमीशन की टीम वाराणसी पहुंची। शनिवार की दोपहर 1 बजे के बाद नगर निगम के अधिकारियों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों के साथ टीम ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नगर निगम निगम द्वारा विस्थपित करने के लिए बेनियाबाग पार्क में दी जा रही प्रस्तावित जगह को देखा और सभी से बातचीत की है। कोर्ट कमीशन की टीम करीब दो घंटे तक मौके पर रही और एक-एक पहलू को देखा और समझा। कोर्ट कमीशन अपनी रिपोर्ट 28 नवंबर को कोर्ट को सौंपेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को तय है। हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को सुनवाई करते हुए लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल बृजेश कुमार और लर्नर्ड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउन्सिल प्रभूति कांत त्रिपाठी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। बेनियाबाग में अगर निगम के अधिकारियों के साथ देखी जगह वाराणसी के बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्पलेक्स को लेकर दुकानदारों द्वारा हाईकोर्ट में डाली गयी याचिका के ऊपर कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट कमीशन की टीम वाराणसी पहुंची थी। कोर्ट कमीशन की टीम दोपहर 1 बजे के बाद शनिवार को बेनियाबाग में बनी दुकानों का निरीक्षण किया। शॉपिंग काम्प्लेक्स के दुकानदारों को इसी दूकान में शिफ्ट करने के लिए नगर निगम कह रहा है। इन दुकानों में छत की जगह पर टीन शेड लगाया गया है। साथ ही नियमों की माने तो किसी भी पार्क में अस्थायी दुकानें नहीं बनाई जा सकती है। 2 घंटे किया निरीक्षण, 28 नवंबर को कोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट दुकानदार जोहेब जिलानी ने बताया - कोर्ट कमीशन सर्वे की टीम आज आयी थी। उसने बेनियाबाग मैदान में नगर निगम द्वारा हमें विस्थापित किए जाने के नाम पर जो दुकानें दी जा रही हैं। उसका निरीक्षण किया है। इस दौरान कोर्ट कमीशन में शामिल लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल बृजेश कुमार और लर्नर्ड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउन्सिल प्रभूति कांत त्रिपाठी ने नगर निगम की अपर आयुक्त बरखा सिंह के अलावा दुकानदारों से भी उनकी समस्या के बारे में जानकारी ली और सभी चीजों को नोट किया है। हमने भी अपनी समस्याएं उन्हें बताई हैं। उन्होंने दो घंटे तक निरीक्षण किया। अब वो इस रिपोर्ट को 28 नवंबर को कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में 30 तारीख को है। अब जानिए क्या है विवाद... 1992 में बना था कॉम्प्लेक्स, कुल 50 दुकानें करीब 13 हजार वर्गफुट में बने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण दो चरणों में वर्ष 1992 में पूरा हुआ था। इसमें कुल 50 दुकानें हैं। दुकानदारों के मुताबिक, ऊपरी तल पर दुकान नंबर-6 आज तक नहीं बेची गई है। दुकानदार जोहेब जिलानी ने बताया कि पिछले साल नगर निगम ने दुकानों का किराया बढ़ाकर 55 से 60 रुपए प्रति वर्गफुट कर दिया था। निगम ने 12 महीने का बढ़ा हुआ किराया भी मांगा था। इसके बाद कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया। इससे नाराज कई दुकानदार हाईकोर्ट पहुंचे। वहां से दुकानें खोलने का आदेश मिलने के बाद कारोबार दोबारा शुरू हुआ। जोहेब के मुताबिक, इस मामले में अभी भी निषेधाज्ञा लागू है। फरवरी 2025 में धारा 334 की नोटिस दी जोहेब जिलानी ने बताया कि मामला अदालत में चल रहा था। इसी दौरान फरवरी 2025 में नगर निगम ने सभी दुकानदारों को धारा 334 के तहत नोटिस जारी कर दी। इसके बाद दुकानदारों को फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि अदालत से पांच सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश मिला था। इसके बाद से दुकानदार लगातार रिमाइंडर देकर अदालत के निर्देश के अनुसार शिफ्टिंग की मांग कर रहे हैं। बेनियाबाग पार्क में शिफ्टिंग पर दुकानदारों को आपत्ति जोहेब के मुताबिक, सितंबर के अंत में नगर निगम ने नोटिस भेजकर दुकानदारों को बेनियाबाग पार्क में शिफ्ट करने की बात कही थी। दुकानदारों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि प्रदेश की नियमावली के अनुसार पार्क में स्थायी या अस्थायी किसी भी तरह का व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंधित है। दुकानदारों ने इस संबंध में निगम को आपत्ति दी, लेकिन उनका आरोप है कि उस पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद बिल्डिंग खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया।

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