बंदूक की नोक पर वाहन जब्त नहीं कर सकते:हाईकोर्ट ने रिलीज किया, 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वित्त कंपनी का वित्तपोषित वाहन को वापस लेने का संविदात्मक अधिकार कानून द्वारा मान्यता प्राप्त मंच को है। ये जैसे कि दीवानी न्यायालय या मध्यस्थ के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए, न कि वसूली एजेंटों द्वारा जो उधारकर्ता को रोककर वाहन को बलपूर्वक जब्त कर लेते हैं। न्यायालय ने कहा कि वाहन वापसी संबंधी खंड की शाब्दिक व्याख्या करके इसकी अनुमति देना, किसी निजी पक्ष को राज्य के समान दंडात्मक अधिकार प्रदान कर देगा। बंदूक की नोक पर जब्त किया न्यायालय ने पाया कि एक उधारकर्ता, जिसने 45 में से 31 किश्तें चुका दी थीं, उसका वाहन राजमार्ग पर बंदूक की नोक पर जब्त कर लिया गया था और इस आरोप का कभी स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया गया था। न्यायालय ने वाहन को बिना किसी शर्त के तुरंत सौंपने का आदेश दिया, 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और वित्त कंपनी को बिना दंडात्मक ब्याज के ऋण का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने किसी भी चूक के प्रश्न को सक्षम न्यायालय के निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया। गुंडे और एजेंटों का उपयोग नहीं न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "किराया-खरीद समझौते में वित्त कंपनी को दी गई वस्तु (यहाँ वाहन) को जब्त करने की शक्ति निस्संदेह वित्त कंपनी को प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करती है, लेकिन उस प्रवर्तन को कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसे गुंडों या एजेंटों के माध्यम से बल प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता, सदाब अहमद, जो स्वयं-रोजगार प्राप्त व्यक्ति हैं, ने दिसंबर 2023 में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से 45 किस्तों में 64,059 रुपये की राशि का वित्तपोषण करके एक टाटा मालवाहक वाहन खरीदा था। 9 अगस्त, 2026 को कंपनी के कुछ लोगों ने चंदौली में उन्हें रोका, बंदूक की नोक पर धमकाया, वाहन छीन लिया और उनसे वाहन वापसी संबंधी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करवा लिए। उन्होंने कंपनी, स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की और फिर वाहन को छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला कंपनी ने कहा कि उनका ऋण खाता उनके भाई शोएब अहमद द्वारा लिए गए ऋण से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने ऋण चुकाने में चूक की थी और जिनका वाहन लापता था। कंपनी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भी ऋण चुकाने में चूक की थी, उनके 30 पोस्ट-डेटेड चेक बाउंस हो गए थे, उनकी सुविधा समाप्त कर दी गई थी, और कंपनी ने 8 अगस्त, 2026 को पूनिया एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक वाहन वापसी एजेंसी को अधिकृत किया था। कंपनी ने वाहन वापसी संबंधी प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया। न्यायालय ने पहले ही कंपनी को वाहन किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने से रोक दिया था। पीठ ने फैसला सुनाया कि चूक चाहे कितनी भी अच्छी तरह से प्रमाणित क्यों न हो, कंपनी बलपूर्वक वाहन जब्त नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि भाई के मामले में, कंपनी एक मध्यस्थ के पास गई, अंतरिम आदेश और एक निर्णय प्राप्त किया, और उस निर्णय में भी पुलिस सहायता का प्रावधान था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसने चरणजीत सिंह चड्ढा और अन्य बनाम सुधीर मेहरा केआपराधिक मामले को अलग बताते हुए मैग्मा फिनकॉर्प बनाम राजेश कुमार तिवारी के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि शारीरिक हिंसा, मारपीट या आपराधिक धमकी से किसी वस्तु पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इसने आईसीआईसीआई बैंक बनाम प्रकाश कौर , सिटिकॉर्प मारुति फाइनेंस बनाम एस. विजयलक्ष्मी और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले हरि दत्ता शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर भरोसा जताया। इसने कहा कि पुलिस को बंदूक के इस्तेमाल की जांच करनी चाहिए थी, जिससे शस्त्र अधिनियम लागू हो सकता था। कोर्ट ने बिना शर्त वाहन लौटाने का आदेश दिया याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कंपनी को बिना किसी शर्त के वाहन तुरंत सौंपने, खाते का अद्यतन विवरण प्रस्तुत करने, सामान्य ब्याज दर पर लेकिन बिना किसी दंडात्मक ब्याज के नई किस्तों के साथ ऋण का पुनर्गठन करने और एक नया समझौता करने का निर्देश दिया। वाहन सौंपने की तारीख से दो महीने की मोहलत लागू होती है। भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक होने पर, कंपनी को दीवानी न्यायालय या मध्यस्थ के पास जाना होगा।