डायबिटीज-किडनी केयर, लिवर डिटॉक्स जैसे नामों पर लगेगा बैन:FSDA ने दवा कंपनियों के लिए जारी किया गाइडलाइन, पैकेजिंग और विज्ञापनों की जांच होगी

यूपी में हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल के नाम पर बीमारी का इलाज करने का दावा करने वाली कंपनियों पर अब कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने प्रोटीन पाउडर, विटामिन, मिनरल और हर्बल सप्लीमेंट की बिक्री और विज्ञापन को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब इन उत्पादों के नाम, सामग्री, पैकेजिंग और विज्ञापनों की भी जांच होगी। FSDA आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सभी संबंधित कारोबारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बीमारी के नाम पर नहीं बेच सकेंगे उत्पाद नई गाइडलाइन के मुताबिक, कोई भी खाद्य उत्पाद किसी बीमारी के इलाज, रोकथाम या नियंत्रण का दावा नहीं कर सकेगा। डायबिटीज केयर, आर्थराइटिस केयर, किडनी केयर, लिवर डिटॉक्स, कार्डियो केयर, थायरॉयड केयर और ब्लड शुगर कंट्रोल जैसे नाम बैन होंगे। FSDA की समीक्षा में कई उत्पादों में निर्धारित मात्रा से अधिक सामग्री, अनधिकृत तत्व और भ्रामक दावे सामने आए हैं। हर पैक पर लिखना होगा नॉट फॉर मेडिकल यूज सभी हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के पैक पर मोटे अक्षरों में ‘नॉट फॉर मेडिकल यूज’ लिखना अनिवार्य होगा। पैकेट पर उत्पाद की श्रेणी भी स्पष्ट बतानी होगी। इसमें हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और विशेष चिकित्सकीय आहार जैसी श्रेणियां शामिल हैं। उत्पाद में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की निर्धारित दैनिक जरूरत के मुकाबले उनका प्रतिशत भी बताना होगा। दावों के लिए तय किए पोषक तत्वों के मानक बुनियादी हेल्थ सप्लीमेंट में किसी पोषक तत्व की मात्रा 100 प्रतिशत आरडीए से अधिक नहीं हो सकेगी। सामान्य पोषक तत्व का दावा करने के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और हाई या रिच बताने के लिए 30 प्रतिशत आरडीए होना जरूरी होगा। स्टेरॉयड और प्रतिबंधित पदार्थों पर रोक हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल में दवाओं, हार्मोन, स्टेरॉयड, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। खिलाड़ियों के लिए तैयार विशेष आहार उत्पादों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल पदार्थ भी नहीं मिलाए जा सकेंगे। हर्बल उत्पादों में केवल नियमों के तहत अनुमत वनस्पतियों का इस्तेमाल होगा। ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापनों पर भी नजर गाइडलाइन का पालन केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनियां अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी वही दावे कर सकेंगी, जो उत्पाद की पैकेजिंग पर दर्ज होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों को हटाना होगा और उनकी बिक्री रोकनी होगी। निर्माता से विक्रेता तक तय होगी जिम्मेदारी निर्माताओं को उत्पाद की सामग्री, गुणवत्ता जांच, बैच रिकॉर्ड और शेल्फ लाइफ से जुड़े दस्तावेज रखने होंगे। री-पैकर और री-लेबलर को भी उत्पाद की सही जानकारी और चेतावनियां सुनिश्चित करनी होंगी। निर्माता, वितरक, थोक और फुटकर विक्रेता कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगा। दूसरे राज्यों के निर्माता और आयातक भी इसके दायरे में होंगे, यदि उनके उत्पाद यूपी में बेचे जा रहे हैं।