गन्ने का रेट ₹600 प्रति क्विंटल करने की मांग:कलेक्ट्रेट पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानू के पदाधिकारी, डीएम को सौंपा ज्ञापन
किसानों की अलग-अलग समस्याओं को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन भानू के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां डीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं। संगठन के जिलाध्यक्ष ठाकुर उमेश राणा ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द गन्ने का भाव घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गन्ना मिलों को चलते हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का रेट घोषित नहीं किया है। ऐसे में किसान बिना भाव जाने ही मिलों को गन्ना दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के अंदर गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन भानू मिलों को बंद कराने का काम करेगी। इससे होने वाली परेशानी की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। सरकार लागत 400 बता रही तो किसानों को 600 रुपए मिले ठाकुर उमेश राणा ने कहा कि गन्ना मिलों को चलते हुए करीब 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसानों को यह पता नहीं है कि उन्हें गन्ने का कितना भाव मिलेगा। सरकार खुद गन्ने की लागत करीब 400 रुपए बता रही है और भाव भी करीब 400 रुपए ही रखा गया है। ऐसे में किसान को क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत और लागत के हिसाब से उचित दाम मिलना चाहिए। इसलिए यूनियन की मांग है कि गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। केसीसी की लिमिट 3 से बढ़ाकर 5 लाख की जाए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट बढ़ाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। उमेश राणा ने कहा कि फिलहाल किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इसके साथ ही केसीसी के नवीनीकरण की मौजूदा एक साल की अवधि को बढ़ाकर 5 साल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पांच साल की अवधि में बैंक हर साल अपना ब्याज ले सकते हैं, इसमें किसानों को कोई परेशानी नहीं है। बार-बार नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया से किसानों को छुटकारा मिलेगा। उनका आरोप है कि कई जगह बैंकिंग प्रक्रिया में दलाली की शिकायतें भी सामने आती हैं। जैविक खेती करने वाले किसानों को मिले अलग काउंटर यूनियन ने जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए मंडी और सहकारी समितियों में अलग काउंटर बनाने की भी मांग की। उमेश राणा ने कहा कि जो किसान जैविक और प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं, उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए उचित जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए सोसाइटी और मंडी में अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए। इससे जैविक खेती करने वाले किसानों को अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा और आम लोगों को भी जैविक उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन सभी मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही एक सप्ताह में गन्ने का भाव घोषित नहीं होने पर मिलों को बंद कराने की चेतावनी दी।
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