ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को राहत दी:145वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त मुआवजे, रोजगार केंद्र और नए थाने के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक में किसानों को अतिरिक्त मुआवजा और आबादी भूखंड देने समेत कई प्रस्ताव मंजूर किए गए। बैठक में युवाओं के लिए रोजगार केंद्र, नए पुलिस थाने और बिजलीघर को अपग्रेड करने के फैसले भी लिए गए। बुधवार को यह बैठक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आयोजित हुई।बैठक में प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्राधिकरण के फैसले के मुताबिक, 5725 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर का विकल्प चुनने वाले भू-स्वामियों को 6 प्रतिशत आबादी भूखंड मिलेगा। वर्ष 2002 से 2013 के बीच जमीन अधिग्रहण या खरीद से प्रभावित 533 किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने का फैसला भी हुआ। इन किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला था। आबादी भूखंड की पात्रता के नियमों में बदलाव कर किसानों के परिवार की सूची में सास-ससुर को भी शामिल किया गया है। ग्रामीण आबादी के लीज बैक मामलों में किसानों को मुआवजे की रकम पर ब्याज से राहत देने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। किसानों के हिस्से तय कर लीज डीड जारी करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी मिली। गाजियाबाद में लिंक रोड बनाने के कारण विस्थापित किसानों के पुनर्वास के लिए ग्राम चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी में 5.48 एकड़ जमीन पर भूखंडों की लीज डीड कराने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। इसका खर्च प्राधिकरण उठाएगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सेक्टर ईकोटेक-1 में करीब 8 एकड़ जमीन पर सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र बनाया जाएगा। यहां तकनीकी और गैर-तकनीकी प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण और प्लेसमेंट की सुविधा देने की योजना है। औद्योगिक क्षेत्र ईकोटेक-1 एक्सटेंशन में पुलिस थाना बनाने के लिए ग्राम कासना में 3957 वर्गमीटर जमीन निशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। ईकोटेक-10 के 132 केवी बिजलीघर को 220 केवी में अपग्रेड करने की योजना भी मंजूर हुई। इस परियोजना पर करीब 226 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए 8945 वर्गमीटर जमीन निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण के मुताबिक, इन फैसलों से किसानों को राहत मिलेगी और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व बिजली व्यवस्था मजबूत होगी।