लंबित जांचों पर पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी:हाईकोर्ट ने एसीएस गृह से जवाब मांगा, लापरवाही करने पर कार्रवाई के निर्देश

आपराधिक मामलों की जांच में देरी और पीड़ितों को जानकारी नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने जांच में देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा है। साथ ही अपर मुख्य सचिव (गृह) से पूछा है कि जांच समय पर पूरी कराने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एसीएस गृह को तीन सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुलतानपुर में दर्ज एफआईआर की जांच की प्रगति जानने वाले शिकायतकर्ताओं और पीड़ितों की संख्या का ब्योरा भी मांगा है। हत्या और एससी-एसटी एक्ट के मामले से जुड़ी याचिका यह आदेश सुलतानपुर निवासी दीपक कुमार की आपराधिक रिट याचिका पर दिया गया। याचिका में जयसिंहपुर थाने में दर्ज हत्या और एससी-एसटी एक्ट के मामले की जांच स्थानीय पुलिस से हटाकर सीबी-सीआईडी या एसआईटी से कराने की मांग की गई थी। इस मामले में 24 नवंबर 2024 को एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने 21 अप्रैल 2025 को आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद संबंधित अदालत ने 21 फरवरी 2026 को जांच को पहली नजर में अविश्वसनीय और अस्वाभाविक माना। अदालत ने आगे की जांच का आदेश दिया था। इसके बावजूद आठ महीने से ज्यादा समय बीतने पर भी जांच पूरी नहीं हुई। 90 दिन में पीड़ित को देनी होगी जानकारी हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक मामलों की जांच लंबे समय तक लंबित रहना चिंता का विषय है। कई मामलों में शिकायतकर्ताओं को निष्पक्ष जांच के लिए अदालत जाना पड़ता है। ऐसे में जांच अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193 का भी हवाला दिया। इसके मुताबिक, जांच बिना बेवजह देरी के पूरी होनी चाहिए। शिकायतकर्ता या पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति बताना जरूरी है। यह जानकारी एसएमएस, ईमेल, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या डाक से दी जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी। तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं होने पर एसीएस गृह को संबंधित दस्तावेजों के साथ कोर्ट में खुद पेश होना पड़ेगा।