मेरठ में आवास विकास के संपत्ति प्रबंधक निलंबित:प्रति फाइल 5 हजार की मांग करने का वीडियो हुआ था वायरल, जांच शुरू
मेरठ में आवास एवं विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा को शासन ने निलंबित कर दिया है। रिश्वत के लिए रुपये के लेनदेन से जुड़ा वीडियो वायरल होने और शासन स्तर पर शिकायत पहुंचने के बाद यह कार्रवाई की गई है। मामले की जांच के लिए उप आवास आयुक्त लखनऊ को जांच अधिकारी बनाया गया है। वहीं, जोनल आयुक्त आरोप पत्र दाखिल करेंगे। शनिवार को अपर आवास आयुक्त एवं सचिव आवास एवं विकास परिषद राकेश कुमार सिंह ने निलंबन का आदेश जारी किया। विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार ने संपत्ति प्रबंधक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शासन में शिकायत की थी। शिकायत के साथ लेनदेन से संबंधित वीडियो भी जारी किए गए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया कि परिषद की ओर से फिनिश्ड भवनों के ऑनलाइन पंजीकरण में 15 अगस्त से अक्तूबर तक संचालित योजना में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाला तीन प्रतिशत आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इस मामले में संपत्ति प्रबंधक की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। शिकायतकर्ता ने संपत्ति प्रबंधक की तैनाती गृह जनपद में किए जाने पर भी आपत्ति जताई। इसके अलावा संपत्ति विभाग के कनिष्ठ सहायक विनोद कुमार ने शिकायत में प्रमीत कुमार और एक आउटसोर्स कर्मचारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने का भी उल्लेख किया था। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव और आवास आयुक्त से की गई थी। इसके बाद परिषद स्तर से कार्रवाई की गई। वायरल वीडियो में संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा कथित तौर पर रुपये के लेनदेन की बात करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह प्रति फाइल पांच हजार रुपये की मांग करते नजर आ रहे हैं। इसमें उन्हें यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि 'तुम कितने ही पैसे ले लो... मुझे 5000 से मतलब है।' वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा। फिलहाल शासन ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए जांच शुरू करा दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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