मंत्री रघुराज सिंह के विवादित बयान पर बवाल:मौलाना शहाबुद्दीन बोले- AMU को आतंकियों का अड्डा कहना देश की पहचान पर बदनुमा दाग, सार्वजनिक माफी मांगें

उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह के विवादित बयान पर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फांसी देने की मांग और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) को 'आतंकवादियों का अड्डा' बताए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने तीखा पलटवार किया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मंत्री के बयान को बेहद गैर-जिम्मेदाराना, असंवैधानिक और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती। मंत्री को अपने बयान पर तुरंत पुनर्विचार कर पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। फांसी देना कोर्ट का काम, मंत्री का नहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि किसी व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए या नहीं, यह तय करना किसी नेता, मंत्री, सांसद या विधायक का काम नहीं है। यह पूरी तरह से न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र है। किसी व्यक्ति पर लगे आरोपों, अपराध की गंभीरता और सजा का फैसला कानून के दायरे में अदालत करती है। ऐसे में मंत्री द्वारा किसी को फांसी पर लटकाने की बात कहना संवैधानिक मर्यादाओं की खुली अवहेलना है। AMU ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया एएमयू पर दिए गए बयान को आड़े हाथों लेते हुए मौलाना ने कहा- “अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा बताना बेहद आपत्तिजनक और घटिया सोच का परिचायक है। यह वही प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसने देश और दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है।” उन्होंने आगे कहा कि इस विश्वविद्यालय में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत हर तबके के छात्र पढ़ते हैं। यहां के पढ़े पूर्व छात्र आज देश-विदेश में शीर्ष पदों पर बैठकर राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। ऐसे में संस्थान को आतंकियों से जोड़ना वहां के छात्रों, पूर्व विद्यार्थियों और देश की साझा विरासत का सीधा अपमान है। नफरत फैलाने वाले बयानों पर कानूनी समीक्षा की मांग मौलाना ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी पूरे समुदाय या विश्वविख्यात शैक्षणिक संस्थान को निशाना बनाए। ऐसे बयान समाज में केवल नफरत और वैमनस्य घोलते हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे गैर-संवैधानिक बयानों की कानूनी समीक्षा होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी देश के सौहार्द से खिलवाड़ न कर सके।