प्रधानों को वित्तीय अधिकार देने की मांग उठी:मथुरा में डीएम ने तीन दिन में लंबित स्वीकृतियां देने के निर्देश दिए; जल जीवन मिशन से खोदी गई सड़कों की मरम्मत की मांग

मथुरा में प्रशासक नियुक्त ग्राम प्रधानों को वित्तीय अधिकार देने और जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराने की मांग उठी। शुक्रवार को प्रधानों ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को ज्ञापन सौंपा। डीएम ने तीन दिन में लंबित वित्तीय स्वीकृतियां देने के निर्देश दिए। जिलाध्यक्ष प्रधान संगठन गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र डा. देवेंद्र प्रधान के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम प्रधान डीएम से मिले। उन्होंने बताया कि वित्तीय स्वीकृतियां और जरूरी प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलने से गांवों में नाली, खड़ंजा, सफाई और अन्य जरूरी काम अटके हैं। जरूरी भुगतान भी लंबित हैं। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) कार्यालय को बुलाकर लंबित स्वीकृतियां तीन दिन में देने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी ग्राम पंचायत की फाइल जानबूझकर रोकी गई या कमीशन के लिए लंबित रखी गई, तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लंबित मामलों का तय समय में निपटारा किया जाए। ज्ञापन में प्रधानों ने जल जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कराने की मांग भी रखी। उनका कहना था कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान गांवों की गलियों और संपर्क मार्गों को खोदा गया था, लेकिन कई महीने बाद भी उनकी मरम्मत नहीं हुई। इससे ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। डीएम ने समस्याओं का समाधान कराने का भरोसा दिया और ग्राम प्रधानों से गांवों के विकास कार्यों में सक्रिय सहयोग करने की अपील की। इस दौरान अलग-अलग गांवों के प्रधान मौजूद रहे।