प्रशासन ने युवक की जमीन पर कब्जा दिलाया:बुवाई के दौरान वीडियो बनाया, कहा- योगी जी का धन्यवाद

Nov 15, 2026 - 17:01
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प्रशासन ने युवक की जमीन पर कब्जा दिलाया:बुवाई के दौरान वीडियो बनाया, कहा- योगी जी का धन्यवाद
एटा में प्रशासन ने एक दलित युवक को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाया है। कब्जा मिलने के बाद युवक ने रविवार को जमीन पर फसल बोते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। इसमें उसने सीएम, डीएम और एसडीएम को धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी एम. अरुणमोली के निर्देश पर करीब 15 दिन पहले राजस्व टीम ने जमीन से अवैध कब्जा हटवाया था। इसके बाद युवक को जमीन पर कब्जा दिलाया गया। जमीन वापस पाने के लिए पीड़ित परिवार कई साल से सरकारी दफ्तरों और अदालतों के चक्कर काट रहा था। सीएम की तस्वीर लेकर अधिकारियों से मांगा था न्याय 13 अक्टूबर को पीड़ित युवक अजय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर एसएसपी डॉ. इलामरन और जिलाधिकारी एम. अरुणमोली के कार्यालय पहुंचा था। उसने अधिकारियों से जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने और न्याय दिलाने की मांग की थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सितंबर 2025 में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल समेत 17 लोगों के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़पने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 1993 में पिता ने की थी जमीन की वसीयत दरअसल, मामला एटा के खटौटा गांव की 16 बीघा जमीन से जुड़ा है। आगरा के धौर्रा निवासी कंठ श्री के पिता बनारसी लाल ने वर्ष 1993 में अपनी चल-अचल संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत की थी। वसीयत के आधार पर गाटा संख्या 1606 में कंठ श्री की मां का नाम दर्ज हो गया था। आरोप है कि जब परिवार जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वर्ष 2018 में पीड़ित परिवार ने कोर्ट का सहारा लिया। आरोप है कि एक साल बाद शिवराज उर्फ पप्पू ने तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का बैनामा करा लिया। हाईकोर्ट के आदेश पर 17 लोगों के खिलाफ FIR पीड़ित पक्ष की शिकायत पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सितंबर 2025 में तत्कालीन एसडीएम महिपाल सिंह, तहसीलदार बीके छत्रपति, लेखपाल महेश समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें मुख्य आरोपी शिवराम पुत्र छदामी लाल निवासी खटौटा समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। तत्कालीन राजस्व अधिकारियों पर भी मामले में संलिप्तता के आरोप लगाए गए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वहीं, पीड़ित परिवार जमीन पर कब्जा पाने के लिए लगातार अधिकारियों और अदालत के चक्कर काट रहा था। जून 2026 में कोर्ट ने दिया था नाम दर्ज करने का आदेश मामले की सुनवाई करते हुए जून 2026 में उपजिलाधिकारी जलेसर की कोर्ट ने जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में बदलाव का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक, गाटा संख्या 1606 (0.121 हेक्टेयर) से शिवराज समेत अन्य लोगों के नाम और गाटा संख्या 989 (0.485 हेक्टेयर) से हरिप्रसाद का नाम निरस्त कर जमीन का कब्जा राज्य सरकार को दिलाने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा गाटा संख्या 1031 (0.405 हेक्टेयर) से प्रेमवती पत्नी जगजीत का नाम निरस्त कर कंठ श्री पुत्री बनारसी लाल का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था। डीएम के निर्देश पर राजस्व टीम ने दिलाया कब्जा पीड़ित अजय ने 13 अक्टूबर को अधिकारियों से शिकायत करते हुए बताया था कि दबंगों ने उनकी जमीन और मकान पर कब्जा कर लिया है। वह वर्ष 2018 से न्याय के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। उपजिलाधिकारी जलेसर पीयूष रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व टीम गठित की गई थी। टीम ने जमीन को कब्जामुक्त कराकर वास्तविक मालिक को कब्जा दिलाया है।

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