सहारनपुर में फार्मेसिस्टों ने CMO कार्यालय पर धरना दिया:18 मांगें पूरी करने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा; हड़ताल की चेतावनी दी

सहारनपुर में डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जिला शाखा ने शुक्रवार को CMO कार्यालय पर एक दिन का धरना दिया। फार्मेसिस्टों ने 18 सूत्रीय मांगें पूरी करने की मांग की और हड़ताल की चेतावनी दी। धरने में जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय और अन्य राजकीय अस्पतालों में काम करने वाले फार्मेसिस्ट, चीफ फार्मेसिस्ट और प्रभारी अधिकारी फार्मेसी शामिल हुए। कर्मचारियों ने मांगें लंबे समय से लंबित रहने पर शासन और महानिदेशालय के प्रति नाराजगी जताई। शुक्रवार दोपहर 2 बजे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन CMO को सौंपा। उन्होंने मांगों पर कार्रवाई की मांग की। धरने में वक्ताओं ने कहा कि फार्मेसिस्ट संवर्ग की वित्तीय और गैर-वित्तीय मांगों पर शासन स्तर पर कई बार बातचीत हुई है। सरकार ने मांगें मानकर जल्द शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद पांच से सात साल बीतने पर भी मांगें पूरी नहीं हुईं। एसोसिएशन ने फार्मेसिस्ट का पदनाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मेसिस्ट का पदनाम चीफ फार्मेसी अधिकारी करने की मांग की। विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी का पदनाम सहायक निदेशक फार्मेसी करने की भी मांग रखी गई। इसके अलावा 2005 के बाद नियुक्त फार्मेसिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने और खाली उच्च पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई। अराजपत्रित पदों पर काम करने वाले फार्मेसिस्ट संवर्ग के कर्मचारियों को 4600 रुपये ग्रेड पे देने की मांग भी रखी गई। कर्मचारियों ने चीफ फार्मेसिस्ट, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी और विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी के वेतनमान में सुधार की मांग की। एलोपैथिक चिकित्सकों की गैरमौजूदगी में मिलने वाला प्रभार भत्ता 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह करने को भी कहा। एसोसिएशन ने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर फार्मेसिस्टों के पद बढ़ाने की मांग की। हर ट्रामा सेंटर में तीन फार्मेसिस्ट और दो चीफ फार्मेसिस्ट के पद बनाने तथा मेडिकल कॉलेज में बदले गए अस्पतालों से फार्मेसिस्टों को पद सहित कार्यमुक्त करने की मांग भी रखी। कर्मचारियों ने ड्रग वेयरहाउस से अस्पतालों तक दवाएं पहुंचाने की सरकारी व्यवस्था बनाने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में दवाओं का वितरण प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों से कराने की मांग की। जिलाध्यक्ष जीएस भंडारी ने ज्ञापन सीएमओ को सौंपते हुए इसे संस्तुति के साथ मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्होंने 20 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित आंदोलन में अधिक से अधिक कर्मचारियों से शामिल होने की अपील की। जीएस भंडारी ने कहा कि 20 नवंबर को सचिव स्तर पर प्रस्तावित वार्ता में सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर हड़ताल पर जाने पर भी विचार होगा। धरने में अनिल पंवार, एसके डोभाल, अरुण शर्मा, निर्भय जैन, सुधीर शर्मा, पंकज वर्मा समेत बड़ी संख्या में फार्मेसिस्ट मौजूद रहे।