डीएम ने खेत में धान की क्रॉप कटिंग देखी:बलरामपुर में उत्पादकता 14.350 किलो प्रति डिसमिल दर्ज; 37 केंद्रों पर होगी खरीद, 48 घंटे में भुगतान का दावा

बलरामपुर में खरीफ फसलों की वास्तविक उत्पादकता का आंकड़ा जुटाने के लिए जिला प्रशासन खेतों में क्रॉप कटिंग करा रहा है। डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने गुरुवार दोपहर 3 बजे तुलसीपुर तहसील के ग्राम बालापुर में धान की क्रॉप कटिंग का जायजा लिया। इसमें धान की उत्पादकता 14.350 किलोग्राम प्रति डिसमिल दर्ज की गई। सीसीई ऐप से पूरी हुई प्रक्रिया ग्राम बालापुर की गाटा संख्या 1073 में किसान श्यामराज यादव पुत्र वैरागी, निवासी ग्राम लौकहवा के खेत में सीसीई (CCE) ऐप के माध्यम से क्रॉप कटिंग कराई गई। निर्धारित मानकों के अनुसार फसल की कटाई की गई। इसके बाद उपज का वजन कर उत्पादकता का आकलन किया गया। डीएम ने मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया देखी और अधिकारियों से उत्पादन के आंकड़ों की जानकारी ली। डीएम ने कहा कि फसलों की वास्तविक उत्पादकता का आकलन कागजी आंकड़ों से नहीं, बल्कि खेतों में वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से किए गए प्रयोगों से होता है। क्रॉप कटिंग से मिले आंकड़े जिले की कृषि उत्पादन क्षमता का सही आकलन करने में मदद करते हैं। इन्हीं के आधार पर कृषि योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। किसान से खेती और पैदावार की जानकारी ली निरीक्षण के दौरान डीएम ने किसान श्यामराज यादव से धान की खेती, फसल की स्थिति, पैदावार और कृषि से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने किसान को सरकारी धान क्रय केंद्र पर ही उपज बेचने के लिए प्रेरित किया। डीएम ने कहा कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीद की सुविधा दे रही है। किसान बिचौलियों के बजाय सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचकर इसका लाभ उठाएं। सरकारी क्रय केंद्र पर धान बेचने के बाद 48 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिले में बनाए गए हैं 37 धान क्रय केंद्र डीएम ने जिले के किसानों से सरकारी क्रय केंद्रों पर ही धान बेचने और एमएसपी का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले में धान खरीद के लिए कुल 37 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान बेचने के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित की जाए। डीएम ने कहा कि किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना, उनकी आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। निरीक्षण के दौरान राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा किसान मौजूद रहे।