गोंडा में लापरवाही पर ग्राम पंचायत सचिव निलंबित:गोवंश आश्रय स्थलों के निरीक्षण में मिली खामियां, विभागीय जांच होगी

गोंडा में गोवंश आश्रय स्थलों के निरीक्षण में लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने ग्राम विकास अधिकारी विवेकानंद को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी कटरा बाजार समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। चार गौशालाओं का किया गया निरीक्षण डीएम के निर्देश पर रविवार को मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद, जिला विकास अधिकारी आदित्य तिवारी और उपायुक्त (श्रम रोजगार) ने खंड विकास अधिकारी कटरा बाजार के साथ विकासखंड की चार ग्राम पंचायतों में संचालित गोवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ग्राम पंचायत गण्डाही, नकहा, नदावा और भरथा इटहिया की गौशालाओं में गोवंश के रख-रखाव, मूलभूत सुविधाओं और संचालन की स्थिति का जायजा लिया। तीन गौशालाओं में मिले 337 गोवंश निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत गण्डाही की गौशाला में 128, नदावा में 95 और नकहा में 114 गोवंश संरक्षित मिले। इस तरह इन तीनों गौशालाओं में कुल 337 गोवंश पाए गए। वहीं, भरथा इटहिया की गौशाला में एक भी गोवंश संरक्षित नहीं मिला। निरीक्षण में गौशाला परिसरों की साफ-सफाई भी संतोषजनक नहीं मिली। इस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई और नियमित सफाई के निर्देश दिए। साथ ही आगामी शीत ऋतु को देखते हुए गोवंश को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम, सुरक्षित आश्रय और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था समय से पूरी करने को कहा। बीडीओ समेत तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी ने रविवार को ग्राम विकास अधिकारी विवेकानंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें विकासखंड मुजेहना से संबद्ध किया गया है। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी कटरा बाजार, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कटरा बाजार और पशु चिकित्सा अधिकारी कटरा बाजार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही, उदासीनता या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए गौशालाओं में स्वच्छता, गोवंश के समुचित रख-रखाव, चारा-पानी और शीतलहर से बचाव के इंतजाम सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। ​