नगर पंचायत डासना पर 25000 रुपये लगा हर्जाना:हाईकोर्ट ने तकनीकी बोली खारिज के फैसले को रद्द कर दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत डासना गाजियाबाद के मैनपावर आउटसोर्सिंग टेंडर में मेसर्स एसबीए एनवायरो टेक प्रा. लि. की तकनीकी बोली खारिज किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया। जानिये क्या है मामला कंपनी ने जेम पोर्टल पर निकली निविदा में हिस्सा लिया था। उसकी बोली "सभी दस्तावेज़ नियमानुसार प्राप्त नहीं हुए" कहकर अयोग्य ठहरा दी गई, पर यह नहीं बताया गया कि कौन-सा दस्तावेज़ या कौन-सी शर्त पूरी नहीं हुई। 4 मई 2026 को ठेका मेसर्स आर.के. सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज को दे दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 26 नवंबर 2024 के शासनादेश के खंड 18 के तहत तकनीकी अस्वीकृति पर स्पष्ट कारण दर्ज करना और बोलीदाता को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य है। कमी बताए बिना बोलीदाता अपना पक्ष रख ही नहीं सकता, इसलिए अयोग्यता अवैध है। हालांकि, सेवाओं की निरंतरता और एन.जी. प्रोजेक्ट्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को देखते हुए कोर्ट ने आर.के. सिक्योरिटी का ठेका रद्द करने या बोली पर पुनर्विचार का निर्देश देने से इन्कार कर दिया। याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। कोर्ट ने नगर पंचायत पर 25,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया, जो चार सप्ताह में याची को देना होगा।
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