नीट प्रश्नपत्र लीक पर बड़ा फैसला, दस साल जेल और दस करोड़ अर्थदंड

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 24 जुलाई 2026

 देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं को लेकर बढ़ते विरोध और छात्रों के आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रश्नपत्र लीक के मामलों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले नए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। सरकार का मानना है कि इस कानून के लागू होने से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और संगठित अपराध पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित विधेयक में प्रश्नपत्र लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में रखते हुए दोषियों के लिए दस वर्ष तक कारावास और दस करोड़ रुपये तक अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। सरकार इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत कर सकती है। यदि संसद से मंजूरी मिलती है तो यह देश में परीक्षा प्रणाली से जुड़े सबसे कठोर कानूनों में शामिल होगा।

दस वर्ष तक कारावास और भारी अर्थदंड का प्रस्ताव

प्रस्तावित कानून में प्रश्नपत्र लीक के संगठित गिरोहों और इससे जुड़े सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि अब तक के कानून ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने में पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं। इसी कारण कठोर दंड व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह कानून लागू होता है तो परीक्षा माफिया और संगठित अपराध से जुड़े लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता और मजबूत होगा। इससे भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं में कमी आने की संभावना जताई जा रही है।

प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके थे संकेत

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में स्पष्ट किया था कि सरकार प्रश्नपत्र लीक के मामलों को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा था कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जाएंगे।प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि प्रश्नपत्र लीक केवल परीक्षा व्यवस्था का नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। इसलिए सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संसद में अगले सप्ताह पेश हो सकता है विधेयक

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब सभी की नजर संसद के आगामी सत्र पर है। सूत्रों के अनुसार सरकार अगले सप्ताह इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर सकती है। विधेयक पारित होने के बाद पूरे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अधिक सख्त कानूनी व्यवस्था लागू हो सकती है।सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य केवल दोषियों को दंडित करना नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली में छात्रों का विश्वास दोबारा स्थापित करना भी है। इसके लिए निगरानी, सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े कई अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं।

प्रशासनिक स्तर पर भी हुआ बदलाव

प्रश्नपत्र लीक मामले के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव भी किया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से शिक्षा क्षेत्र में सुधार संबंधी कार्यों को गति मिलेगी।कानूनी सख्ती के साथ प्रशासनिक सुधार भी आवश्यक हैं। तभी परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा तथा भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

त्वरित न्यायालय बनाने की भी तैयारी

प्रस्तावित कानून के साथ सरकार प्रश्नपत्र लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की तैयारी भी कर रही है। इसका उद्देश्य लंबे समय तक मामलों के लंबित रहने की समस्या को समाप्त करना और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना है। सरकार का मानना है कि त्वरित न्याय मिलने से परीक्षा माफिया के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा और भविष्य में इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लग सकेगी।

छात्रों का विश्वास लौटाना सरकार की प्राथमिकता

लगातार सामने आए प्रश्नपत्र लीक मामलों के कारण लाखों अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास प्रभावित हुआ है। सरकार का कहना है कि नए कानून, तकनीकी सुरक्षा उपायों और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराना और उनकी मेहनत के साथ होने वाले अन्याय को रोकना है।