दि राइजिंग न्यूज़ | कोलकाता | 26 सितंबर 2026

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण दिए जाने की पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य की मांग पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसा है। खेड़ा ने कहा कि पद्म भूषण तो बहुत छोटी बात है, उन्हें प्रधानमंत्री ही बना देना चाहिए। यह बयान विशेष गहन पुनरीक्षण और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच सामने आया है।

ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग पर विवाद

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने 25 सितंबर को उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कुमार को कम से कम पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को बिना डर मतदान का अवसर मिलने का दावा किया। उन्होंने चुनाव के दौरान हत्या की घटनाएं नहीं होने का भी दावा किया।

पवन खेड़ा ने किस अंदाज में दिया जवाब

समिक भट्टाचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दी। खेड़ा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देना तो बहुत छोटी बात है, उन्हें प्रधानमंत्री ही बना देना चाहिए। उनका यह बयान भाजपा नेता द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रशंसा किए जाने के बाद आया। इस टिप्पणी को खेड़ा की ओर से भट्टाचार्य के बयान पर राजनीतिक तंज के तौर पर रिपोर्ट किया गया है।

समिक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार के समर्थन में क्या कहा

समिक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भय और दबाव का माहौल नहीं रहने का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी पसंद के अनुसार मतदान करने का अवसर मिला और चुनाव के दौरान हत्या जैसी घटनाएं नहीं हुईं। भाजपा नेता ने मतदाता सूची में सुधार और विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी ज्ञानेश कुमार की भूमिका का उल्लेख किया। ये बातें भट्टाचार्य के अपने राजनीतिक दावे हैं, जिन पर विपक्षी दल अलग रुख रखते हैं।

मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद

ज्ञानेश कुमार को लेकर यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। विभिन्न विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और उसके फैसलों पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं की ओर से इस प्रक्रिया को मतदाता सूची में सुधार से जोड़कर समर्थन किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के दावे और आपत्तियां सामने आ रही हैं।

निर्वाचन आयोग के दो आयुक्तों की आपत्तियों का मुद्दा

इस विवाद के बीच प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले कुछ महीनों में विशेष गहन पुनरीक्षण सहित निर्वाचन आयोग की कुछ प्रक्रियाओं और फैसलों पर लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट के अनुसार, इन आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और निर्वाचन संबंधी तकनीकी व्यवस्था जैसे विषय शामिल थे। यह रिपोर्ट आधारित दावा है और संबंधित पक्षों के रुख को समझना इस विवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

प्रपत्र छह को लेकर भी उठे सवाल

रिपोर्टों के अनुसार, नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रपत्र छह के ऑनलाइन रूप में जुलाई 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा एक नया प्रश्न दिखाई दिया। इसमें आवेदक से उसके या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी के पुराने विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में नाम होने से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव को लेकर निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने आपत्ति जताई थी। इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस जारी है।

राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज

ज्ञानेश कुमार को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी ऐसे समय तेज हुई है, जब निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े फैसले राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ भाजपा नेता मुख्य निर्वाचन आयुक्त के काम की प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। पवन खेड़ा की ताजा टिप्पणी इसी राजनीतिक विवाद के बीच सामने आई है।