जनगणना ट्रेनिंग से 42 विभागों के कर्मचारी गायब:नगर आयुक्त ने डीएम को लिखा पत्र; विभागाध्यक्षों पर भी कार्रवाई की मांग

भारत की जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर नगर निगम लखनऊ ने सख्त रुख अपनाया है। निगम के जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम से 42 से अधिक विभागों के कर्मचारी नदारद रहे। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त (अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी) ने जिलाधिकारी (प्रमुख जनगणना अधिकारी) को पत्र लिखा है। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों के साथ-साथ उन्हें ड्यूटी से रिलीव न करने वाले विभागाध्यक्षों पर भी जनगणना अधिनियम-1948 के तहत कार्रवाई की मांग की है। कई बार पत्राचार के बाद भी नहीं सुधरे हालात नगर आयुक्त की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जोनल चार्ज अधिकारियों और खुद उनके स्तर से संबंधित विभागों को कई बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद न तो कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए रिलीव किया जा रहा है और न ही गैरहाजिर कर्मियों पर की गई कार्रवाई की कोई सूचना दी गई है। विभागाध्यक्षों के इस रवैये से जनगणना प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इन प्रमुख विभागों के कर्मचारी रहे अनुपस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार के कई बड़े विभागों व संस्थानों के कार्मिक शामिल नहीं हुए। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण (PWD), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार, सिंचाई एवं जल संसाधन, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), वन विभाग, कृषि, जल निगम, खाद्य सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, वाणिज्य कर, गन्ना एवं चीनी विकास, पशुपालन, पर्यटन और निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी हैं। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (RDSO), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSSO), यूपीसीडा (UPSIDA), राज्य सेतु निगम, राजकीय निर्माण निगम, सहकारी बैंक और ईएसआईसी (ESIC) चिकित्सालय के कर्मचारी भी नदारद हैं। कार्रवाई की सिफारिश नगर आयुक्त ने डीएम से अनुरोध किया है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और उन्हें रोकने वाले विभागाध्यक्षों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम-1948 की धारा-11 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही, सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए जाएं ताकि आगामी सत्रों में कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।