लखनऊ के व्यापारियों ने कैशलेस इलाज-बीमा की मांग की:ज्ञापन में 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व की मांग
लखनऊ के व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज और 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने की मांग उठी है। इसके साथ ही व्यापारियों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने और आग या प्राकृतिक आपदा से दुकान को हुए नुकसान पर तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को विधायक लखनऊ उत्तर नीरज बोरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी पांच प्रमुख मांगें रखीं। व्यापारी परिवारों को मिले स्वास्थ्य सुरक्षा ज्ञापन में मांग की गई कि व्यापारियों और उनके परिवारों को 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिले। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की सहायता राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाए। इससे दुर्घटना की स्थिति में व्यापारी परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। नुकसान पर मिले तत्काल मदद संगठन ने मांग की कि आग, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से दुकान क्षतिग्रस्त होने पर पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म की जाए। ऐसे मामलों में व्यापारियों को तत्काल सरकारी आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अलावा पात्र व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग भी रखी गई। व्यापारियों की समस्याएं सदन में उठाने की मांग व्यापारी नेताओं ने कहा कि जिस तरह स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि विधान परिषद पहुंचते हैं, उसी तरह व्यापारियों को भी अपना प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलना चाहिए। इससे व्यापारियों की समस्याएं सदन में प्रभावी ढंग से उठाई जा सकेंगी। यह ज्ञापन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के निर्देश पर 14 नवंबर को हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, वरिष्ठ महामंत्री राजीव कक्कड़, उपाध्यक्ष विजय प्रकाश अग्रवाल और नीरज वर्मा शामिल रहे।
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