प्रयागराज में 6 महीने से जमे 202 पुलिसवाले रिलीव:52 दरोगा, 150 सिपाही-दीवान गैरजनपद भेजे गए, थानेदार भी रडार पर

प्रयागराज में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का असर अब पुलिस विभाग में साफ दिखने लगा है। चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद कमिश्नरेट पुलिस में तैनाती और तबादलों को लेकर हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से दूसरे जिलों और कमिश्नरेट में तबादला होने के बावजूद प्रयागराज में जमे पुलिसकर्मियों को अब कार्यमुक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को प्रयागराज से 52 दरोगाओं और 150 सिपाही-दीवान की रवानगी कर दी गई। ये सभी करीब छह महीने से अंडर ट्रांसफर चल रहे थे। इनका तबादला अलग-अलग जनपदों और पुलिस कमिश्नरेट में किया गया था, लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी इन्हें रिलीव नहीं किया गया था। अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इनकी रवानगी कर दी गई है। खास बात यह है कि अंडर ट्रांसफर होने के बावजूद कई पुलिसकर्मी महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। इनमें कुछ थाना प्रभारी भी शामिल हैं। जार्जटाउन थाना प्रभारी रुकुमपाल सिंह और अतरसुइया थानाध्यक्ष विवेक राय का नाम भी ऐसे अधिकारियों में है, जिनका तबादला हो चुका है, लेकिन वे अभी तक थाना प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। छह महीने से अटके थे तबादले, अब एक साथ हुई रवानगी पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में ऐसे दरोगा और सिपाही-दीवान थे, जिनका तबादला करीब छह महीने पहले ही दूसरे जनपदों या कमिश्नरेट में हो चुका था। इसके बावजूद वे प्रयागराज में ही तैनात थे। अब चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उन्हें रिलीव किया गया है। इस कार्रवाई का असर सिर्फ अधीनस्थ पुलिसकर्मियों तक सीमित नहीं है। कई थाना प्रभारी भी अंडर ट्रांसफर हैं। पुलिस महकमे में यह चर्चा भी तेज है कि आने वाले दिनों में थानों की कमान में और बदलाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने तय की है 3 साल की तैनाती की सीमा दरअसल, विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए चुनाव आयोग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत चुनाव से सीधे जुड़े उन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाना है, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान किसी जिले में तीन साल की तैनाती पूरी कर ली है या 31 मई 2027 तक पूरी कर लेंगे। इसके अलावा अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस विभाग में यह व्यवस्था उपनिरीक्षक से लेकर उच्च पदों तक के उन अधिकारियों पर लागू होती है, जो चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों से सीधे जुड़े हैं। पिछले चुनाव में तैनाती वाले अफसरों को भी नहीं मिलेगी उसी क्षेत्र में जिम्मेदारी चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक पुलिस निरीक्षक और उपनिरीक्षक समेत संबंधित अधिकारियों को पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव में तैनात रहे विधानसभा क्षेत्र या जिले में दोबारा तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखना और किसी अधिकारी की लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में तैनाती से पैदा होने वाली संभावित परिस्थितियों को रोकना है। उत्तर प्रदेश में तीन साल की सेवा अवधि की गणना के लिए आयोग ने 31 मई 2027 की तारीख निर्धारित की है। मुख्य सचिव और डीजीपी को इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट 30 नवंबर तक आयोग को भेजनी है। दूसरे जोन में भी बदल सकती है पुलिसकर्मियों की तैनाती नगर जोन में 94 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव और 52 दरोगाओं के साथ 150 सिपाही-दीवान की रवानगी के बाद अब कमिश्नरेट के दूसरे जोन में भी फेरबदल की संभावना है। खासकर लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात और चुनाव आयोग के निर्धारित मानकों के दायरे में आने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती की समीक्षा की जा सकती है।