सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों-शिक्षकों के केस होंगे वापस

दि राइजिंग न्यूज़ | तमिलनाडु | 02 सितंबर 2026

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में किसानों और शिक्षकों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सरकार मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी जायज मांगों और आजीविका से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में किसानों और शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी आजीविका, अधिकारों और जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। इस घोषणा को प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय इंसानियत और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने किसानों और शिक्षकों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उनकी सरकार उनके हितों के साथ खड़ी रहेगी। सरकार का यह फैसला लंबे समय से लंबित मामलों का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है।

किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों पर क्या कहा गया

तिरुवन्नामलाई जिले में सिपकाट औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान कई किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। आरोप है कि कुछ किसानों पर कठोर गुंडा कानून तक लगाया गया था। किसान अपनी जमीन और उससे जुड़े अधिकारों को लेकर विरोध कर रहे थे।मुख्यमंत्री के अनुसार, ऐसे मामलों को भी वापस लेने के फैसले में शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को आगे चलाने के बजाय उन्हें राहत दी जानी चाहिए। इससे संबंधित किसानों को कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलने की उम्मीद है।

परंदूर के किसानों को भी मिलेगी राहत

परंदूर में प्रस्तावित नए हवाई अड्डे की परियोजना को लेकर भी किसानों ने विरोध किया था। किसानों को आशंका थी कि परियोजना के कारण उनकी खेती की जमीन, जलस्रोत और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किए थे।मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को भी वापस लिया जाएगा। सरकार के अनुसार, अपनी आजीविका और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ लंबित मामलों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

शिक्षकों को भी बड़ी राहत

इस फैसले का लाभ किसानों के साथ-साथ शिक्षकों को भी मिलेगा। मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की घोषणा की गई है। इससे ऐसे शिक्षकों को बड़ी कानूनी राहत मिलने की संभावना है।सरकार के इस कदम को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने के अधिकार से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के मामलों को अलग दृष्टि से देखा जाएगा। हालांकि, मामलों की वापसी की वास्तविक प्रक्रिया संबंधित कानूनी और प्रशासनिक नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला

मुख्यमंत्री विजय ने इस फैसले के पीछे इंसानियत और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमुख आधार बताया है। सरकार का कहना है कि किसानों और शिक्षकों ने अपनी आजीविका, अधिकारों तथा जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाई थी। ऐसे मामलों को लंबे समय तक लंबित रखना उचित नहीं माना गया।इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जो वर्षों से दर्ज मामलों की वजह से कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि शांतिपूर्ण विरोध और अपनी मांग रखने के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान किया जाएगा।

अब आगे क्या होगा

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद संबंधित विभागों और प्रशासन के स्तर पर मामलों की पहचान और उनकी वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि किन मामलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन से जुड़े लोग शामिल हैं और कौन से मामले इस फैसले के दायरे में आते हैं। इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद किसानों और शिक्षकों में राहत की उम्मीद है। सरकार का यह कदम आने वाले समय में राज्य में किसानों, शिक्षकों और प्रशासन के बीच संबंधों को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।