आवंटित प्लॉट पर "जीरो पीरियड" आवंटन की तारीख लागू:हाईकोर्ट कार आदेश, नोएडा प्राधिकरण को झटका, आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा सेक्टर-43 के कॉमर्शियल बिल्डर प्लॉट ए-146/2 के मामले में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के आदेशों को रद्द करते हुए मेसर्स अलॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। जानिये क्या है मामला प्लॉट का आवंटन 27 जुलाई 2007 को हुआ था, जबकि सेक्टर 42 और 43 की जमीन पर केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के मुकदमे में हाईकोर्ट का यथास्थिति आदेश पहले से लागू था। इसी कारण याची को आज तक वास्तविक कब्जा नहीं मिला। किस्तें जमा न होने पर प्राधिकरण ने 2013 में आवंटन निरस्त कर दिया था, जिसे राज्य सरकार ने 2024 की पुनरीक्षण में रद्द कर दिया। इसके बाद प्राधिकरण ने फिर पुनर्स्थापना शुल्क, दंडात्मक ब्याज और पट्टा किराये की मांग कर दी। कोर्ट के निर्देश -पुनर्स्थापना शुल्क (करीब ₹1.63 करोड़) की मांग "पूरी तरह अवैध और मनमानी" बताकर रद्द कर दिया। आवंटन निरस्तीकरण रद्द होते ही प्लॉट स्वतः बहाल माना गया। तीन किस्तों पर लगा करीब ₹57.82 लाख का दंडात्मक ब्याज खारिज। पूरा प्रीमियम एकमुश्त मांगना गलत ठहराया गया; राशि 16 बराबर किस्तों में ही देनी होगी। कब्जा न मिलने पर पट्टा किराया और उस पर ब्याज की मांग भी निरस्त। "जीरो पीरियड" आवंटन तिथि 27.जुलाई.2007 से वास्तविक कब्जा मिलने तक माना जाएगा। प्राधिकरण ने इसे 29.जनवरी.2009 से दिया था।दो सप्ताह में याची को भौतिक कब्जा सौंपा जाए। कब्जे की तारीख से किराया और दो साल में निर्माण की समय-सीमा शुरू होगी। गैर-विकास या समय विस्तार शुल्क नहीं लगेगा। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण पहले से यथास्थिति आदेश से अवगत था, फिर भी पट्टा कर दिया; उसे अपनी गलती का लाभ नहीं दिया जा सकता।