गोंडा में 220 शिकायतों की जांच, सिर्फ 63 लोग संतुष्ट:15 ADO पंचायत को नोटिस, अधिकारियों से 3 दिन में मांगा जवाब

गोंडा में जनसमस्याओं के समाधान के लिए शासन की प्राथमिकता वाली IGRS पोर्टल पर दर्ज मामलों के निस्तारण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस पर जिला प्रशासन ने आज शुक्रवार को सुबह 10 बजे सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने काम में ढिलाई और गलत तरीके से शिकायतें हल करने की शिकायतें मिलने के बाद जिले के 15 ब्लॉकों के एडीओ पंचायत (सहायक विकास अधिकारी) को फटकार लगाई है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है। 63 लोग ही समाधान से संतुष्ट मिले प्रशासनिक स्तर पर 1 सितंबर से 16 सितंबर के बीच हल बताई गई कुल 220 शिकायतों का अचानक फीडबैक लिया गया था। इस फीडबैक के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 220 शिकायतकर्ताओं में से सिर्फ 63 लोग ही समाधान से संतुष्ट मिले, जबकि 157 शिकायतकर्ता सीधे तौर पर संतुष्ट नहीं थे। फीडबैक के विश्लेषण में पता चला कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर जाकर कोई जांच तक नहीं की। न तो शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसकी समस्या समझी गई और न ही सही समाधान निकाला गया। सिर्फ कार्यालय में बैठकर कागजों में रिपोर्ट लगाकर शिकायतों को हल कर दिया गया। नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब मांगा जिलाधिकारी ने जिन 15 विकासखंडों के एडीओ पंचायत को नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब मांगा है, उनमें बभनजोत, छपिया, मनकापुर, तरबगंज, वजीरगंज, नवाबगंज, बेलसर, कर्नलगंज, कटराबाजार, हलधरमऊ, झंझरी, पंडरीकृपाल, रुपईडीह, मुजेहना और इटियाथोक शामिल हैं। शिकायतकर्ता की वास्तविक संतुष्टि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम प्रियंका निरंजन ने सिर्फ पंचायती राज विभाग ही नहीं, बल्कि राजस्व और ग्राम्य विकास समेत दूसरे विभागों के लापरवाह अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस दिया है। डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि जनशिकायतों के समाधान में गुणवत्ता और शिकायतकर्ता की वास्तविक संतुष्टि सबसे जरूरी है। सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी तीन दिन के अंदर संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई से संबंधित विभागों में खलबली मच गई है। डीएम ने कहा है कि तीन दिन के अंदर अगर संतोष जनक जवाब नहीं मिला तो इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।